पुस १५, २०८२ मङ्गलवार । रुप्से न्यूज
म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संशोधन गरेको छ । बेनीमा सोमबार सम्पन्न १८औँ नगरसभामा उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो । गएको असारमा सम्पन्न नगर सभाबाट कुल ७१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट समावेश गरेर चालु वर्षका लागि संशोधनसहित कुल ७३ करोड नौलाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कायम गरिएको नगर उपप्रमुख लामिछानेले सभामा जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार चालुतर्फ ५३ करोड ७३ लाख ४५ हजारबाट बढाएर ५३ करोड ८७ लाख नौहजार नौसय ९३ र पूँजीगततर्फ १८ करोड छ लाख ८२ हजारमा थपेर १९ करोड २२ लाख ५२ हजार सात रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

यसैगरी १८औँ नगर सभामार्फत विभिन्न ४३ वटा योजनाको लागि एक करोड २८ लाख ८५ हजार र सातवटा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम (प्रधानमन्त्री रोजगार)का लागि १० लाख ५४ हजार विनियोजन भएको छ । बेनीको खुल्लामञ्च स्तरोन्नति गर्न १५ लाख र मुख्यमन्त्री नवप्रवद्र्धन कार्यक्रममा सातलाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । १० वटा वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका योजनाहरुलाई थप सात÷सात लाखको दरले बजेट वितरण भएको छ । एक करोड ६३ लाख बजेटका ५० वटा योजनाहरु संशोधन भएको नगर प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो ।

३० प्रतिशत बजेट खर्च र आन्तरिक आम्दानीको ४३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको चालु आवको पहिलो ५ महिनाको अवधिमा कुल २९ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ २१ करोड ८७ हजार पाँचसय ५० र पूँजीगततर्फ ५३ लाख तीनसय एक रुपैयाँ खर्च भएको नगरसभामा जानकारी गराइएको थियो । कुल चार करोड ३३ लाख ५० हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा एक करोड ८७ लाख ५९ हजार तीनसय तीन रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भई ४३ दशमलव २७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ । वडा कार्यालयले सङ्कलन गर्ने राजश्वको आधारमा आन्तरिक आम्दानीको बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास थालिएको नगर उपप्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो ।

नगरसभाले बेनी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ लाई पनि संशोधन गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक चक्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको ऐनको पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक सभामा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर प्रमुख केसीले नगर शिक्षा समितिको सदस्यमा स्रोतव्यक्ति रहने व्यवस्था हटाएर शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाप्रेमी, विज्ञ, समाजसेवी, वुद्धिजीवि मध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी समितिले मनोनित गरेको तीन जना सदस्य रहने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो । नगरसभाको अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारी, करदाता, निर्माण व्यवसायीसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई पनि सम्मान गरिएको छ ।



