हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा आयोजित घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ बाट ४९ बुँदे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी, जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नारासहित घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बुधवार साझा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता’को नारा दिएर जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई विकास सङ्कटको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सम्मेलनमार्फत जारी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न १२ भागमा ४९ बुँदाहरु समावेश गरी जलवायु न्यायको मागलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि बढाइने भएको छ ।
यसैगरी हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने, जोखिमको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने, पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड दिने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरिने, जोखिममा आधारित भू–उपयोग र सुरक्षित वस्ती विकास योजना अगाडि बढाउनेलगायत कार्यहरुलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जानकारी दिनुभयो । जलवायु सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ सरकार हुँदै विश्वको ध्यान तान्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको असरको न्यूनीकरण, मानव समुदाय तथा वातावरणको संरक्षण र जलवायु न्यायका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र जारी गरिएको जनाइएको छ । हिमालदेखि मानव जीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणका लागि घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गरिएको घरपझोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना थापा मगरले बताउनुभयो ।
मुस्ताङको जोमसोममा सम्पन्न सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जनजीवन, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, पानीका स्रोतहरु तथा जैविक विविधतामा पारिरहेको असरका बारेमा अन्तत्र्रिmया र छलफल गरिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको भए पनि त्यसको समाधानसहित अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत र आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मुस्ताङसहित सबै ठाउँमा पानीका मुहानहरु सुक्ने, हिमाली वातावरणमा परिवर्तन आउने तथा कृषि र पर्यटनमा असर पर्ने जस्ता चुनौतीहरु स्थानीयस्तरमा देखिन थालेका छन् । सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन, अनुकूलनका कार्यक्रम तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समाधानका उपायहरुको बारेमा सहभागीहरुको बीचमा छलफल र अन्तत्र्रिmया गरिएको थियो । सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रका समस्या स्थानीय विषय मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय समेत भएको सन्देश दिन खोजिएको छ । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पालिकामार्फत गर्न सकिने काम तथा नीति निर्माणमा समेत आवश्यक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणमा साझा धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनमा देशैभरबाट ४ सय २१ वटा स्थानीय पालिकाहरु, ४१ वटा जिल्ला समन्वय समिति र सरोकारवालासहित २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलन स्थलभित्र २८ फिट अग्लो उचाइको जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धी सचेतना झल्काउने पृथ्वी रोइरहेको बेलुनको गोलाकार आकृति पनि राखिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभाव र असरको बारेमा पीडा समेत सुनाएका थिए ।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा विषयविज्ञका रूपमा सहसचिव हरिप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. विनोद दवाडी, विज्ञ डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा र सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बन्धी विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समूहगत छलफलमा पालिकाका अध्यक्षहरु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र मात्र नभई स्वास्थ्य, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा गहन विश्लेषण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई सबै स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
